तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (Tobacco Control Programme) 

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम: एक व्यापक अवलोकन

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है जिसका प्राथमिक लक्ष्य तम्बाकू के उपयोग और उससे होने वाली बीमारियों एवं मौतों को कम करना है। यह कार्यक्रम एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप, जन जागरूकता, और उपचारात्मक सेवाएँ शामिल हैं।

1. पृष्ठभूमि और आवश्यकता

· वैश्विक तम्बाकू महामारी: तम्बाकू दुनिया की प्रमुख रोकथाम योग्य मौतों का कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, तम्बाकू के कारण हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है।
· भारत में स्थिति: भारत तम्बाकू उपयोग का एक प्रमुख केंद्र है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) 2016-17 के अनुसार:
  · 28.6% वयस्क (15 वर्ष और above) तम्बाकू का उपयोग करते हैं (42.4% पुरुष, 14.2% महिलाएँ)।
  · लगभग 10 लाख लोग प्रतिवर्ष तम्बाकू जनित बीमारियों के कारण मारे जाते हैं।
  · इससे हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों के रोग और डायबिटीज जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) का बोझ बढ़ता है।

2. मुख्य उद्देश्य

1. तम्बाकू उपयोग की शुरुआत को रोकना, विशेषकर युवाओं और किशोरों में।
2. मौजूदा तम्बाकू उपयोगकर्ताओं को छुड़ाने में सहायता करना।
3. तम्बाकू के धुएँ के संपर्क में आने (Secondhand Smoke) से लोगों की रक्षा करना।
4. तम्बाकू नियंत्रण संबंधी नीतियों और कानूनों को लागू करना।
5. जनता में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

3. प्रमुख रणनीतियाँ और हस्तक्षेप (WHO के MPOWER उपायों के अनुरूप)

तम्बाकू नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) मार्गदर्शक ढाँचा है। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। MPOWER उपाय इसी का हिस्सा हैं:

· M - Monitor: तम्बाकू के उपयोग और नीतियों की निगरानी करना। (जैसे GATS और GYTS सर्वे)।
· P - Protect: लोगों को तम्बाकू के धुएँ से बचाना। (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध)।
· O - Offer: तम्बाकू छोड़ने में सहायता की पेशकश करना। (छोड़ने की काउंसलिंग और हेल्पलाइन)।
· W - Warn: तम्बाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना। (तम्बाकू उत्पादों पर ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ)।
· E - Enforce: तम्बाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लागू करना।
· R - Raise: तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना।

4. भारत में तम्बाकू नियंत्रण का कानूनी ढाँचा

भारत में तम्बाकू नियंत्रण का मुख्य कानून 'सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003' (COTPA, 2003) है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

· धूम्रपान निषेध (धारा 4): सार्वजनिक स्थानों (जैसे होटल, रेस्तराँ, कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन) पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
· विज्ञापन प्रतिबंध (धारा 5): तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध है।
· ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ (धारा 7): सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के दोनों ओर (85% क्षेत्र में) ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ छपी होनी चाहिए।
· माइनर बिक्री प्रतिबंध (धारा 6): 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेचना भी प्रतिबंधित है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलें:

· राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP): 2007-08 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम COTPA के कार्यान्वयन, जागरूकता फैलाने और तम्बाकू छोड़ने केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित है।
· मुख्यमंत्री अभियान: जैसे 'नशा मुक्ति अभियान' जो व्यसन मुक्ति पर केंद्रित है।
· तम्बाकू छोड़ने हेल्पलाइन: 011-229-01701 (केंद्रीय हेल्पलाइन)।
· ई-सिगरेट और नए उत्पादों पर प्रतिबंध: ई-सिगरेट (प्रोहिबिशन) अधिनियम, 2019 के तहत ई-सिगरेट का उत्पादन, बिक्री और आयात प्रतिबंधित है।

5. कार्यान्वयन संरचना

· केंद्रीय स्तर पर: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (MoHFW)।
· राज्य स्तर पर: राज्य स्वास्थ्य विभाग, जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल।
· अन्य हितधारक: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया), शैक्षणिक संस्थान।

6. चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमजोरी: COTPA के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाता।
2. तम्बाकू उद्योग का हस्तक्षेप: उद्योग द्वारा नीतियों को कमजोर करने के लिए लॉबीिंग और अप्रत्यक्ष प्रचार।
3. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक: ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में तम्बाकू का पारंपरिक उपयोग।
4. कम कर दरें: भारत में तम्बाकू उत्पादों पर कर वैश्विक मानकों की तुलना में कम है, जिससे वह सस्ते और सुलभ बने रहते हैं।
5. नए और उभरते उत्पाद: ई-सिगरेट और हीट-नॉट-बर्न उत्पादों पर नियमन की चुनौती (हालाँकि भारत ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है)।
6. छोड़ने की सेवाओं तक सीमित पहुँच: देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त number of तम्बाकू निर्भरता उपचार केंद्र (Tobacco Cessation Centres - TCCs) का अभाव।

7. भविष्य की दिशा

· COTPA में संशोधन: प्रस्तावित संशोधनों में जुर्माना बढ़ाना, सार्वजनिक स्थानों की परिभाषा का विस्तार, और फिल्मों/टीवी में तम्बाकू दृश्यों पर और सख्ती शामिल है।
· सादे पैकेजिंग (Plain Packaging): तम्बाकू उत्पादों को आकर्षक पैकेजिंग से रोकने पर विचार।
· करों में वृद्धि: तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाकर उनकी कीमत बढ़ाना, विशेष रूप से युवाओं के लिए।
· डिजिटल मीडिया के माध्यम से जागरूकता: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बेहतर उपयोग।
· प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर छोड़ने की सेवाओं को एकीकृत करना: ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम भारत सहित दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। कानूनी ढाँचा मजबूत होने के बावजूद, सफलता कार्यान्वयन, सख्त प्रवर्तन, निरंतर जागरूकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। एक समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर ही तम्बाकू महामारी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम किया जा सकता है ।