प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना है, जिसे जुलाई 2015 में "हर खेत को पानी" (Water for Every Farm) और "प्रति बूंद अधिक फसल" (More Crop Per Drop) के विजन के साथ शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सिंचाई कवरेज का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।

​इस योजना को आज की तिथि तक के अद्यतन (Updated) घटकों, दिशा-निर्देशों और विशेषताओं के साथ निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझा जा सकता है:

​1. PMKSY के मुख्य उद्देश्य

​हर खेत को पानी: सिंचाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना ताकि मानसून पर निर्भरता कम हो सके।

​जल उपयोग की दक्षता (Water Use Efficiency): खेत स्तर पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना ताकि कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सके।

​सटीक तकनीक अपनाना: वाटर-सaving तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर (Micro Irrigation) को बढ़ावा देना।

​भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge): वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के पुनरुद्धार के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना।

​2. योजना के प्रमुख घटक (Core Components)

​PMKSY को मुख्य रूप से चार प्रमुख घटकों/अंशों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है:

​त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP - Accelerated Irrigation Benefit Programme):

​इसका उद्देश्य देश की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (Major & Medium Irrigation Projects) को तेजी से पूरा करना है जो वर्षों से अधूरी पड़ी हैं।

​हर खेत को पानी (HKKP):

​कमांड एरिया डेवलपमेंट (CAD): जल वितरण नेटवर्क में सुधार करना।

​सतही जल का उपयोग: छोटे तालाबों, चेक डैम और जल स्रोतों का निर्माण व पुनरुद्धार करना।

​भूजल विकास: भूजल क्षमता वाले क्षेत्रों में बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं जुटाना।

​पर ड्रॉप मोर क्रॉप (Per Drop More Crop - PDMC): (वर्तमान में यह राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और अन्य कृषि योजनाओं के साथ मिलकर सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्रित है)

​सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation): किसानों को ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) और फव्वारा सिंचाई (Sprinkler Irrigation) प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

​सामान्य श्रेणी के किसानों को लगभग 45% से 50% और छोटे/सीमांत किसानों को 55% से 60% तक की सब्सिडी दी जाती है।

​वा watersheds विकास (Watershed Development):

​वर्षा-आधारित क्षेत्रों (Rainfed areas) में मिट्टी के कटाव को रोकने, बारिश के पानी को रोकने (Water Harvesting), और भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए जलसंभर प्रबंधन कार्य किए जाते हैं।

​3. वर्तमान में लागू महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव (Recent Updates)

​डिजिटल एकीकरण और पोर्टल: अब सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से राज्य कृषि विभागों के ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से डिजिटल कर दी गई है। किसानों को जियो-टैगिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से लाभ दिया जाता है।

​पीएम कुसुम (PM-KUSUM) का अभिसरण (Convergence): PMKSY के तहत सोलर पंपों को जोड़ दिया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली और सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट आसानी से मिल सकें।

​जल जीवन मिशन के साथ तालमेल: ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी और कृषि आवश्यकताओं के बीच जल संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय जल निकायों को संरक्षित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

​4. किसानों को मिलने वाले मुख्य लाभ

​कम लागत में बेहतर सिंचाई: डीजल या बिजली पर निर्भरता कम होती है, जिससे सिंचाई की लागत घटती है।

​उर्वरक की बचत (Fertigation): ड्रिप सिंचाई के साथ ड्रिप के जरिए ही खाद देने की सुविधा (Fertigation) से उर्वरकों की खपत 25-30% तक कम हो जाती है।

​फसल की गुणवत्ता में सुधार: पौधों को नियंत्रित मात्रा में पानी मिलने से फसल का विकास एकसमान और उच्च गुणवत्ता का होता है।

 विशेष- प्लान करने से पहले एक बार कृषि विभाग में अवश्य संपर्क कर लेना चाहिए क्योंकि किसी भी योजना में सरकार द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है । 

.                          निर्देशक

.          हिंदुस्तान सरकारी योजना मंच