कृषि अवसंरचना कोष

कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) भारत सरकार की एक प्रमुख मध्य-से-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण (Medium-to-Long Term Debt Financing) योजना है। इसे जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया था।

​इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन (Post-Harvest Management) के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है।

​इस योजना का अद्यतन (Updated) विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

​1. योजना का मुख्य उद्देश्य और फोकस

​नुकसान कम करना: कटाई के बाद फसल के खराब होने या बर्बाद होने की समस्या को रोकना।

​भंडारण का आधुनिकीकरण: गांवों और खेतों के नजदीक कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो (Silo) और ग्रेडिंग यूनिट्स का निर्माण करना।

​उचित मूल्य प्राप्ति: किसानों को 'मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने' से बचाना और अपनी उपज को सुरक्षित रखकर सही समय पर बेहतर कीमत पर बेचना।

​2. वित्तीय सहायता और ब्याज में छूट (Financial Benefits)

​AIF के तहत मिलने वाले ऋण पर सरकार विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देती है:

​ब्याज में छूट (Interest Subvention): ₹2 करोड़ तक के ऋण पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर प्रति वर्ष 3% की छूट (Interest Subvention) दी जाती है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए मिलती है।

​क्रेडिट गारंटी (Credit Guarantee): CGTMSE योजना के तहत ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त गारंटी (Collateral Security) के आसानी से लोन मिल जाता है।

​अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence): इस योजना को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME) या अन्य राज्य/केंद्र सरकार की सब्सिडी योजनाओं के साथ जोड़कर अतिरिक्त वित्तीय लाभ भी उठाया जा सकता है।

​3. AIF के तहत कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं?

​इस कोष के माध्यम से मुख्य रूप से दो प्रकार की बुनियादी संरचनाएं तैयार की जाती हैं:

​A. फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना (Post-Harvest Management Projects):

​वेयरहाउस (गोदाम), साइलो (अनाज रखने के बड़े टैंक)

​पैक हाउस, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां (Sorting & Grading Units)

​कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं

​राइपनिंग चैंबर्स (फलों को पकाने के कक्ष)

​प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां (Primary Processing Units)

​B. सामुदायिक कृषि संपत्ति (Community Farming Assets):

​जैविक इनपुट उत्पादन इकाइयां (Organic Input Production Units)

​स्मार्ट और सटीक कृषि (Precision Farming) के लिए हाई-टेक मशीनरी और ड्रोन किराए पर देने के केंद्र (Custom Hiring Centers)

​ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और सप्लाई चेन बुनियादी ढांचा

​किसानों की सहकारी समितियों या FPO के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं (Testing Labs)

​4. योजना के पात्र लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

​AIF के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति, समूह और संगठन पात्र हैं:

​किसान (Farmers) और व्यक्तिगत उद्यमी (Entrepreneurs)

​किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

​प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS)

​विपणन सहकारी समितियां (Marketing Cooperative Societies)

​स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह (JLGs)

​कृषि-उद्यमी (Agri-entrepreneurs) और स्टार्टअप्स

​केंद्रीय/राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं

​5. आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल पोर्टल

​ऑनलाइन पोर्टल: इस योजना के तहत पारदर्शिता बनाए रखने और आसानी से ऋण प्राप्त करने के लिए agriinfra.dac.gov.in नाम से एक समर्पित आधिकारिक पोर्टल बनाया गया है।

​पारदर्शी निगरानी: इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक सीधे अपने ऋण प्रस्ताव (Loan Application) की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। बैंकों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा इसकी लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है । 

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.           हिंदूस्तान सरकारी योजना मंच