तिलहन फसलों को प्रोत्साहन - भारत सरकार

भारत खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात (Imports) पर निर्भर रहा है। खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर (Atmanirbhar Bharat) बनाने और घरेलू तिलहन उत्पादन को गति देने के लिए भारत सरकार ने एक सुदृढ़ दो-स्तरीय रणनीति बनाई है।

​तिलहन फसलों (सरसों/राई, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, अंडी, कुसुम और ऑयल पाम) को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं का अद्यतन और विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है:

​1. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (NMEO - Oilseeds)

​अक्टूबर 2024 में स्वीकृत यह केंद्र प्रायोजित योजना 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹10,103 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ लागू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन तक पहुंचाना है।  

​मुख्य विशेषताएं और प्रोत्साहन:

​वैल्यू चेन क्लस्टर दृष्टिकोण (Value Chain Clusters): देश भर में 600 से अधिक क्लस्टर बनाए गए हैं। इन्हें FPOs (किसान उत्पादक संगठन) और सहकारी समितियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।  

​निःशुल्क उन्नत बीज किट (Free Seed Kits): क्लस्टर क्षेत्रों में किसानों को उच्च उपज देने वाली और बीमारियों से लड़ने में सक्षम किस्मों के मुफ्त बीज किट प्रदान किए जा रहे हैं।  

​सीड हब (Seed Hubs): नए बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60 से अधिक सार्वजनिक 'सीड हब' और 50 विशिष्ट बीज भंडारण इकाइयां (Seed Storage Units) स्थापित की गई हैं।  

​द्वितीयक स्रोतों पर जोर: मुख्य फसलों के अलावा राइस ब्रैन ऑयल (Rice Bran Oil), कॉटनसीड, नारियल और ट्री-बॉर्न ऑयलसीड्स (TBOs) से तेल निष्कर्षण क्षमता बढ़ाने पर सहायता दी जा रही है।

​SATHI पोर्टल का उपयोग: बीजों की ट्रैकिंग और समय पर आपूर्ति के लिए 'साथी' (SATHI) डिजिटल पोर्टल के माध्यम से 5-वर्षीय रोलिंग योजना लागू की गई है।  

​2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO - Oil Palm)

​अगस्त 2021 में ₹11,040 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य देश में पाम तेल के बागानों का विस्तार करना है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर (North-Eastern States) और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।  

​मुख्य विशेषताएं और प्रोत्साहन:

​पौध रोपण एवं रखरखाव सब्सिडी: पाम तेल का नया बाग लगाने के लिए पौध सामग्री की सहायता राशि को ₹12,000 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹29,000 प्रति हेक्टेयर किया गया है।  

​कीमत की सुरक्षा (Viability Price - VP): अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे पाम तेल (CPO) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए वायबिलिटी गैप पेमेंट (VGP) की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को निश्चित मूल्य मिलता रहे।  

​पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार: पुराने और कम उत्पादन देने वाले पाम के वृक्षों को बदलने हेतु ₹250 प्रति पौधा की विशेष सहायता दी जाती है।  

​प्रसंस्करण मिलों की स्थापना: पूर्वोत्तर राज्यों में पाम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स और क्रूड पाम ऑयल मिल लगाने के लिए विशेष वित्तीय अनुदान दिया जाता है।  

​3. मूल्य सुरक्षा और सरकारी खरीद: PM-AASHA योजना

​प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत तिलहन फसलों के किसानों को बाजार में सही मूल्य दिलाने के लिए निम्नलिखित तंत्र काम करते हैं:

​मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS): जब बाजार में तिलहन (जैसे सरसों, चना, सोयाबीन) के दाम MSP से नीचे गिरते हैं, तब NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदती हैं।  

​मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme - PDPS): इस योजना के तहत यदि किसान मंडी में अपनी तिलहन फसल MSP से कम कीमत पर बेचता है, तो बाजार मूल्य और MSP के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

​4. अन्य सहायक प्रोत्साहन और नीतियां

​धान की परती भूमि का उपयोग (Rice Fallow Management): रबी सीजन में धान की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों (Rice Fallow Lands) में नमी का उपयोग करके सरसों और चना जैसी तिलहन फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

​इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) नीति: घरेलू तिलहन उत्पादक किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू उत्पादन के संतुलन के अनुसार कच्चे व रिफाइंड खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क (Customs Duty) को नियंत्रित करती है, ताकि स्थानीय स्तर पर किसानों को उचित भाव मिल सके।

 विशेष- किसी भी योजना का कार्यान्वयन करने से पहले अपने जिले के कृषि अधिकारी अथवा कर्मचारी से अवश्य मिले क्योंकि समय-समय पर सरकार नीतियों में बदलाव करती रहती है । 

.                          निर्देशक

.           हिंदूस्तान सरकारी योजना मंच