दलहन फसलों का प्रोत्साहन - भारत सरकार

भारत में दालों (दलहन फसलों) की मांग हमेशा से उच्च रही है, और देश को पोषण सुरक्षा तथा दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर (Atmanirbhar) बनाने के लिए भारत सरकार ने व्यापक स्तर पर रणनीतिक योजनाएं लागू की हैं।

​दलहन फसलों (जैसे- चना, अरहर/तुअर, मूंग, उड़द, मसूर और मटर) के उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को वित्तीय सुरक्षा देने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है:

​1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन (NFSM - Pulses)

​यह केंद्र प्रायोजित योजना देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने की सबसे मुख्य धुरी है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और प्रभावी जल प्रबंधन के जरिए दलहन उत्पादकता में सुधार करना है।

​मुख्य प्रोत्साहन और विशेषताएं:

​उन्नत बीज मिनीकिट वितरण (Seed Minikits): किसानों को कम समय में पकने वाली और अधिक पैदावार देने वाली रोग-प्रतिरोधी उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज निःशुल्क या रियायती दरों पर मिनीकिट के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

​ब्लॉक प्रदर्शन (Cluster Demonstrations): खेतों में उन्नत तकनीकों, कतार में बुवाई (Line Sowing), और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) का प्रदर्शन करके किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।

​कीट और रोग नियंत्रण सहायता: फसल को फफूंद, माहू (Aphids) या अन्य कीटों से बचाने के लिए बायो-पेस्टिसाइड्स और पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान दिया जाता है।

​सिंचाई और जल संचयन: स्प्रिंकलर सेट और वाटर-पंप के उपयोग के लिए किसानों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है।

​2. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA): मूल्य सुरक्षा तंत्र

​दलहन किसानों को अक्सर बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव (Price Volatility) का सामना करना पड़ता है। इससे बचाने के लिए PM-AASHA के तहत दो प्रमुख प्रणालियां काम करती हैं:

​मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS): जब बाजार में दालों के भाव सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर जाते हैं, तब NAFED (नेफेड), NCCF और अन्य केंद्रीय एजेंसियां किसानों से सीधे MSP पर उनकी दाल (जैसे चना, मसूर, उड़द) खरीदती हैं।

​मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme - PDPS): इसके तहत यदि किसान अपनी दलहन फसल को बाजार में MSP से कम दाम पर बेचता है, तो बाजार मूल्य और MSP के बीच का अंतर (Deficiency Amount) सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

​3. 'अरहर, उड़द और मसूर' के लिए विशेष खरीद पोर्टल (100% Procurement Guarantee)

​हाल के वर्षों में सरकार ने दलहन उत्पादन को सीधा प्रोत्साहन देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

​बिना किसी सीमा के खरीद: सरकार ने NAFED और NCCF के माध्यम से अरहर, उड़द और मसूर की खेती करने वाले किसानों के लिए 100% शत-प्रतिशत खरीद की गारंटी का प्रावधान किया है।

​ई-समृद्धि पोर्टल (e-Samridhi Portal): किसान इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर अपनी फसल की उपज सीधे सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और किसानों को सीधा लाभ मिलता है।

​4. फसल विविधीकरण और ग्रीष्मकालीन मूंग/उड़द का प्रोत्साहन (Summer Pulses)

​धान से दलहन की ओर बदलाव: पारंपरिक रूप से अधिक पानी लेने वाले धान के खेतों के बीच या धान की कटाई के बाद खाली पड़ी जमीन (Rice Fallows) में कम पानी में उगने वाली मूंग और उड़द जैसी दलहन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

​ग्रीष्मकालीन मूंग (Summer Mung): रबी और खरीफ के बीच के अंतराल (जायद सीजन) में कम अवधि वाली मूंग की खेती के लिए किसानों को बीज और सिंचाई पर विशेष सहायता दी जाती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है और जमीन की उर्वरता (Nitrogen Fixation) भी बढ़ती है।

​5. अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास

​भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से ऐसी उन्नत किस्में विकसित की जा रही हैं जो अत्यधिक सूखे या अत्यधिक बारिश को सहन कर सकें।

​दलहन के बीजों की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 'सीड हब' (Seed Hubs) स्थापित किए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिल सके।

 विशेष- किसी भी योजना से जुड़ी किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए जिले के कृषि विभाग द्वारा अवश्य सत्यापन कर लें क्योंकि योजनाओं की शर्तें समय-समय पर बदलती रहती है । 

.                           निदेशक 

.            हिंदूस्तान सरकारी योजना मंच