जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (JSY) — विस्तृत जानकारी

पृष्ठभूमि व उद्देश्य:

यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता देकर संस्थागत प्रसव (अस्पताल में डिलीवरी) को बढ़ावा देना और मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाना है।यह मुख्यतः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से वंचित गर्भवती महिलाओं को लक्षित करती है, जहाँ प्रसव सेवाएं उपलब्ध या वहनीय नहीं होतीं।

पात्रता:

प्रसव के समय मां की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए; 19 वर्ष से कम आयु की महिला इसके लिए पात्र नहीं है। 

नकद सहायता राशि (राज्य के अनुसार):

UP, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर जैसे "Low Performing States (LPS)" में — ग्रामीण BPL महिलाओं को ₹1,400 और शहरी BPL महिलाओं को ₹1,000 मिलते हैं, बशर्ते सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हो। 

इन विशेष राज्यों (UP, बिहार, MP) में सभी गर्भवती महिलाएं — चाहे BPL हों या नहीं — संस्थागत डिलीवरी पर पात्र हैं। 

 यह ध्यान देने योग्य है कि UP "Low Performing State" श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ की महिलाओं को उच्च दर (₹1,400) मिलती है।

JSY + PMMVY का संयोजन:

JSY और PMMVY अलग-अलग योजनाएं हैं लेकिन दोनों साथ मिल सकती हैं — JSY के ₹1,400 + PMMVY के ₹5,000-6,000 मिलाकर कुल लगभग ₹6,400 तक की सहायता बन सकती है। (Egovt Schemes) PMMVY के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

आशा कार्यकर्ता (ASHA Worker) से मिलकर JSY कार्ड बनवाया जाता है, जिसमें सारी जानकारी दर्ज होती है, फिर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होती है — आशा कार्यकर्ता साथ रहती है। (Egovt Schemes) PMMVY के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या pmmvy.wcd.gov.in पोर्टल से आवेदन होता है।

2026 के ताज़ा अपडेट:

2026 में इस योजना को और सशक्त किया गया है — DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सिस्टम को मजबूत किया गया है, भुगतान प्रक्रिया तेज़ की गई है, और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को और प्रभावी बनाया गया है, (study js) ताकि पैसा सीधे और जल्दी लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे।

.                           सलाहकार

.                     चरन सिंह यादव     

.               सेवानिवृत्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक      

.                      उत्तर प्रदेश सरकार