मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (उत्तर प्रदेश) – अमरोहा जिले सहित, सितंबर 2026 तक अद्यतन

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (अक्सर “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा” कहलाती है) राज्य के किसानों को खेत/कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या स्थाई विकलांगता पर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता देने वाली एक सरकार-प्रायोजित, प्रीमियम-मुक्त योजना है।

योजना का उद्देश्य और कवर

उद्देश्य: कृषि से जुड़े काम (खेत जाना, फसल काटना, सिंचाई, पशुपालन संबंधी कार्य आदि) के दौरान हुई दुर्घटनाओं से किसान परिवार को आर्थिक झटका कम करना।

कवर:

दुर्घटना में मृत्यु → ₹5,00,000

पूर्ण स्थाई विकलांगता (दोनों हाथ/पैर खोना, या एक हाथ + एक पैर खोना जैसी गंभीर स्थितियाँ) → ₹5,00,000

आंशिक स्थाई विकलांगता (एक अंग/आँख आदि) के लिए भी प्रावधान है; राशि कम होती है (विस्तृत स्लैब नियमावली/पोर्टल पर निर्भर)।

यह “बीमा पॉलिसी” नहीं, बल्कि कल्याण योजना है; किसान कोई प्रीमियम नहीं देता, पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है।

पात्रता (eligibility) – 2026 तक की स्थिति

आयु: दुर्घटना के समय 18 से 70 वर्ष के बीच।

निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।

किसान परिभाषा:

भूमि स्वामी किसान (राजस्व रिकॉर्ड/खतौनी में नाम दर्ज), या

भूमिहीन बटाईदार/टेनेंट फार्मर, जिसका नाम UP के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो।

मुख्य आय स्रोत: खेती/कृषि कार्य से।

महत्वपूर्ण judicial update (2026): इलाहाबाद हाईकोर्ट (अगस्त 2026) ने स्पष्ट किया कि भूमिहीन बटाईदार किसान भी इस योजना के तहत मुआवजे के पात्र हैं; इससे पहले कई जगह बटाईदारों के दावे रद्द हो रहे थे।

लाभ राशि और हाल के आँकड़े (2025–26 / 2026–27)

अधिकतम सहायता: ₹5 लाख प्रति पात्र मामला (मृत्यु/पूर्ण विकलांगता)।

बजट:

FY 2025–26: ₹1,050 करोड़ (लगभग 21,659 परिवारों को लाभ मिला)।

FY 2026–27: बजट बढ़ाकर ₹1,150 करोड़ किया गया (₹100 करोड़ की बढ़ोतरी)।

लाभार्थी संख्या (cumulative): पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक 38,000+ किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है (अगस्त 2026 की रिपोर्ट)।

FY 2025–26 में अकेले 18,145 किसानों को ₹873.58 करोड़ की सहायता दी गई (जनवरी 2026 की रिपोर्ट)।

आवेदन/क्लेम प्रक्रिया – डिजिटलाइजेशन और वर्तमान स्थिति

सरकार ने इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए NIC के सहयोग से नया वेब पोर्टल/सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसे फरवरी 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था।

डिजिटल होने के बाद प्रक्रिया (लक्ष्य/रिपोर्ट के अनुसार):

आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड, सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान सब ऑनलाइन।

मंजूरी के बाद राशि सीधे बैंक खाते में (DBT)।

पारंपरिक/ऑफलाइन चैनल (अभी भी कई जिलों में प्रचलित):

दुर्घटना/मृत्यु के बाद 30–45 दिन के भीतर नजदीकी पटवारी/तहसीलदार/राजस्व कार्यालय में क्लेम फॉर्म जमा करना।

आवश्यक दस्तावेज़: FIR/पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु केस), सरकारी अस्पताल से विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता केस), आधार, भूमि रिकॉर्ड/खतौनी या बटाईदार का रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण आदि।

नोट: पोर्टल का नाम/URL जिला-दर-जिला भिन्न दिख सकता है; स्थानीय कृषि/राजस्व विभाग या जिला वेबसाइट से सटीक लिंक पुष्टि करना उचित रहता है।

अमरोहा जिले में विशेष जानकारी (सितंबर 2026)

तहसीलें (सही सूची)

अमरोहा जिले में 4 तहसीलें हैं (आधिकारिक जिला वेबसाइट के अनुसार):

अमरोहा (सदर)

हसनपुर

धनौरा

नौगावां सादत

�

आवेदन/क्लेम कैसे करें (वर्तमान प्रैक्टिस)

समय सीमा: दुर्घटना/मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर क्लेम शुरू करना अनिवार्य बताया गया है (राज्य निर्देश)।

पहला संपर्क: अपने गाँव के पटवारी (लेखपाल) या नजदीकी तहसील कार्यालय (अमरोहा/हसनपुर/धनौरा/नौगावां सादत) में जाएं और “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” का फॉर्म माँगें।

फॉर्म भरें: पीड़ित किसान का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, आधार नंबर, दुर्घटना का विवरण, दावेदार (परिवारजन) का विवरण आदि।

दस्तावेज़ जमा करें (मूल + फोटोकॉपी; सत्यापन के बाद मूल वापस):

FIR / पंचनामा (दुर्घटना का प्रमाण)

मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु केस में)

सरकारी अस्पताल से स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता केस में)

भूमि रिकॉर्ड/खतौनी (यदि भूमि स्वामी) या बटाईदार का रिकॉर्ड/समझौता (यदि बटाईदार)

आधार कार्ड (किसान + दावेदार)

बैंक खाता विवरण (पासबुक/कैंसल्ड चेक; DBT के लिए)

अन्य: यदि स्थानीय कार्यालय मांगे तो निवास प्रमाण पत्र आदि।

सत्यापन: पटवारी/तहसीलदार स्थल सत्यापन व दस्तावेज़ जाँच करते हैं; फिर फाइल जिला कृषि/राजस्व अधिकारी को भेजी जाती है।

भुगतान: स्वीकृति के बाद ₹5,00,000 (या निर्धारित स्लैब) सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर।

यदि अमरोहा में e-District/e-Sathi पोर्टल सक्रिय है, तो वहाँ “कृषि विभाग → मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” के तहत ऑनलाइन फॉर्म भी मिल सकता है; फिर भी अंतिम सत्यापन स्थानीय राजस्व अधिकारी ही करते हैं।

अमरोहा में कहाँ संपर्क करें (प्रैक्टिकल गाइड)

अमरोहा की 4 तहसीलें हैं; आप अपनी तहसील के अनुसार संबंधित कार्यालय में जाएँ:

अमरोहा (सदर)

हसनपुर

धनौरा

नौगावां सादत

हर तहसील में तहसीलदार कार्यालय और उसके अंतर्गत पटवारी/लेखपाल होते हैं—ये पहले संपर्क बिंदु हैं।�

आधिकारिक जिला वेबसाइट: https://amroha.nic.in (यहाँ “तहसील/परगना” पेज पर नाम और कार्यालय विवरण उपलब्ध हैं)।�

विशेष स्थितियाँ जो अमरोहा के किसानों के लिए प्रासंगिक हैं

बटाईदार किसान: 2026 के इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले के बाद, यदि आप बटाईदार हैं और आपके पास बटाई/टेनेंसी का रिकॉर्ड है, तो आप भी पात्र हैं; पहले कई जिलों में ऐसे दावे रद्द होते थे, अब नहीं।

डिजिटलाइजेशन: राज्य ने फरवरी 2026 तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा था; कुछ जिलों में पोर्टल/सॉफ्टवेयर लागू हो चुका है, कुछ जगह अभी भी कागजी प्रक्रिया चल रही है। अमरोहा में स्थिति जानने के लिए तहसील कार्यालय से पूछना सबसे भरोसेमंद रहेगा।

तेज़ चेकलिस्ट (अमरोहा के लिए)

दुर्घटना की तारीख से 45 दिन के भीतर आवेदन शुरू करें।

पटवारी/तहसील से फॉर्म लें, सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।

FIR/पंचनामा + मृत्यु/विकलांगता प्रमाण + भूमि/बटाईदार रिकॉर्ड + आधार + बैंक अनिवार्य रखें।

स्वीकृति पर ₹5 लाख तक DBT।

.                    निर्देशक

.           हिंदुस्तान सरकारी योजना मंच