श्री अन्न प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार ने बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावां जैसे मोटे अनाजों को पोषण का प्रमुख स्रोत मानते हुए इन्हें 'श्री अन्न' (Shree Anna) का नाम दिया है। जलवायु परिवर्तन के दौर में कम पानी और कम लागत में उगने वाली इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संपूर्ण वैल्यू-चेन (बीज से लेकर वैश्विक बाजार तक) को कवर करता हुआ एक बहु-स्तरीय राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया है।

​इस रोडमैप के प्रमुख स्तंभ और रणनीतिक कदम निम्नलिखित हैं:  

​1. अनुसंधान और विकास (R&D) एवं एक्सीलेंस सेंटर

​ICAR-IIMR को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: हैदराबाद स्थित भारतीय कद्यान्न/मिलेट अनुसंधान संस्थान (IIMR) को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र (Global Centre of Excellence) घोषित किया गया है।  

​जलवायु-सक्षम बीज किस्मों का विकास: उच्च उपज और बीमारियों से लड़ने में सक्षम 270 से अधिक नई और उन्नत मिलेट किस्मों को मंजूरी दी गई है।

​उत्पाद और तकनीक अनुसंधान: मिलेट-आधारित नए उत्पादों (रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक) और प्रोसेसिंग तकनीकों के अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों को विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है।  

​2. उत्पादन वृद्धि और किसान प्रोत्साहन (Farm Level Support)

​राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM - Millets): देश के प्रमुख मिलेट उत्पादक जिलों में निःशुल्क बीज मिनीकिट (Seed Minikits) वितरित किए जा रहे हैं।  

​क्लस्टर प्रदर्शन (Cluster Demonstrations): खेतों में नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक/प्राकृतिक तरीकों का प्रदर्शन कर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

​एमएसपी (MSP) और खरीद सुरक्षा: बाजरा, ज्वार और रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में हर साल उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त, PM-AASHA योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा सीधी सरकारी खरीद (Procurement) सुनिश्चित की जा रही है।

​3. प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन (Processing & Value Addition)

​PLI योजना (PLISMBP): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत ₹800 करोड़ की राशि मिलेट उत्पादों (जैसे- कुकीज, उपमा मिक्सेज, फ्लेक्स) के लिए तय की गई है। इसमें कम से कम 15% मिलेट सामग्री वाले उत्पादों को सब्सिडी दी जाती है।  

​PM-FME योजना: 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' के तहत व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और एफपीओ (FPOs) को मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट, डी-हलर, फ्लोर मिल आदि लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।  

​4. घरेलू खपत और संस्थागत एकीकरण (Domestic Demand Generation)

​मिड-डे मील और आंगनवाड़ी: बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए PM-POSHAN (मिड-डे मील) योजना और आंगनवाड़ी केंद्रों में रागी के लड्डू, खिचड़ी आदि को शामिल किया गया है।  

​सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): राशन कार्ड धारकों को राज्यों द्वारा गेहूं-चावल के साथ सस्ती दरों पर बाजरा, ज्वार और रागी वितरित की जा रही है।  

​सरकारी आयोजनों और रक्षा बलों में शामिल: रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा बलों (Army Canteens) के राशन में और सभी प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों/बैठकों के मेनू में श्री अन्न को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है।  

​5. निर्यात और वैश्विक ब्रांडिंग (Exports & Global Promotion)

​APEDA का मिलेट एक्सपोर्ट पोर्टल: कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों को जोड़ने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है।  

​'ब्रांड इंडिया' के तहत प्रचार: अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों (जैसे Gulfood, Anuga) में 'श्री अन्न भारत' Pavilions स्थापित कर वैश्विक मांग बढ़ाई जा रही है।  

​अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पहल: भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा घोषित '2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' के गति को बनाए रखते हुए जी20 और अन्य वैश्विक मंचों पर श्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है।  

​6. स्टार्टअप्स और एफपीओ (FPO) का ढांचा

​मिलेट स्टार्टअप्स का पोषण: देश में 500 से अधिक मिलेट आधारित स्टार्टअप्स (जैसे Slurrp Farm, Millet Amma आदि) को सीड-फंडिंग, इनक्यूबेशन और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।  

​FPO लिंकेज: किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सीधे प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़े ब्रांड्स (जैसे TATA, Adani Wilmar) के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सीधी बिक्री के लिए जोड़ा जा रहा है।  

.                          निदेशक 

            हिंदुस्तान सरकारी योजना मंच