प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसे जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।  

​इसे आज की तिथि तक के अद्यतन (Updated) प्रावधानों, तकनीकी बदलावों और विशेषताओं के साथ निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझा जा सकता है:

​1. प्रीमियम दरें (Farmers' Premium Share)

​किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए इस योजना में प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं:  

​खरीफ फसलें (धान, बाजरा, मक्का आदि): बीमित राशि (Sum Insured) का केवल 2%।  

​रबी फसलें (गेहूं, चना, सरसों आदि): बीमित राशि का केवल 1.5%।  

​वाणिज्यिक और बागवानी फसलें (Commercial/Horticultural): बीमित राशि का 5%।  

​शेष प्रीमियम का भारी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।  

​2. मुख्य जोखिम और कवरेज (Risks Covered)

​योजना के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है:

​बुआई का नुकसान (Prevented Sowing): प्रतिकूल मौसम के कारण यदि बुआई या रोपाई न हो सके।

​खड़ी फसल को नुकसान (Standing Crop): सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, कीट या रोगों के कारण।  

​कटाई के बाद के नुकसान (Post-Harvest Losses): फसल काटने के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को चक्रवात, बेमौसम बारिश या चक्रवाती बारिश से होने वाला नुकसान (अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए)।

​स्थानीय आपदाएं (Localized Calamities): ओलावृष्टि, भूस्खलन और जल-भराव (Inundation) जैसी स्थानीय घटनाओं से होने वाली क्षति।  

​3. वर्तमान में लागू महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव (Recent Updates)

​स्वैच्छिक भागीदारी (Voluntary Scheme): वर्ष 2020 से यह योजना सभी किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी दोनों) के लिए पूरी तरह से ऐच्छिक (Voluntary) कर दी गई है, यानी किसान अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकते हैं।  

​डिजिटल ई-केवाईसी (e-KYC) और पोर्टल: राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। फर्जी और दोहरे बीमा को रोकने के लिए आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है।  

​डिजिटल तकनीक का उपयोग (YES-TECH & CROPIC): फसल के नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा (Satellite Data), ड्रोन तकनीक और जियो-टैग्ड मोबाइल ऐप्स (CLAP और CCE-Agri App) का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जिससे बीमा दावों के निपटान में तेजी आई है।  

​डिजीक्लेम (DigiClaim) माड्यूल: इसके माध्यम से बीमा दावों की कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी गणना करके सीधे किसानों के आधार-संबद्ध बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसे भेजे जाते हैं।  

​राज्यों की वापसी: पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों ने भी हाल ही में इस राष्ट्रीय योजना में दोबारा शामिल होने का निर्णय लिया है, जिससे देश भर में इसका दायरा और अधिक व्यापक हो गया है।  

​4. पात्रता और आवश्यक दस्तावेज (Eligibility & Documents)

​पात्रता: सभी भू-स्वामी (Khatedari) किसान, साथ ही वैध पट्टा या लीज समझौते के तहत खेती करने वाले बटाईदार (Tenant/Sharecropper) किसान भी इसके पात्र हैं।  

​जरूरी दस्तावेज:  

​आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)  

​भूमि का विवरण (खसरा/खतौनी नंबर या ज़मीन के कागजात)  

​बैंक पासबुक (जो आधार से जुड़ी हो)

​फसल बुवाई का प्रमाण (संबंधित पटवारी या कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित)  

​5. सहायता और शिकायत निवारण

​किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने 'कृषि रक्षा पोर्टल और हेल्पलाइन' (नंबर: 14447) जारी की है, जहां बीमा से जुड़ी किसी भी समस्या या दावों के स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

 किसी भी योजना की जानकारी कंफर्म करने के लिए उपरोक्त नंबर पर अवश्य संपर्क करें क्योंकि सरकार द्वारा समय-समय पर नियम चेंज होते रहते हैं । 

.                          निर्देशक

.        हिंदुस्तान सरकारी योजना मंच