Model Tenancy Act 2021- किराएदारों के लिए कानून

March 10, 2026 10 व्यूज 1 मिनट पढ़ें 0 टिप्पणियाँ

भारत में किराएदारों (टेनेंट्स) और मकान मालिकों (लैंडलॉर्ड्स) से जुड़े नए नियमों की काफी चर्चा 2026 में हो रही है, लेकिन **केंद्र सरकार ने कोई पूरी तरह नया राष्ट्रीय कानून 2026 में नहीं बनाया है**। जो नियम वायरल हो रहे हैं या चर्चा में हैं, वे मुख्य रूप से **Model Tenancy Act, 2021** (मॉडल टेनेंसी एक्ट) पर आधारित हैं। यह एक्ट केंद्र सरकार ने 2021 में राज्यों के लिए एक मॉडल/टेम्पलेट के रूप में जारी किया था।

किरायेदारी का मामला **संविधान की राज्य सूची** में आता है, इसलिए केंद्र सीधे लागू नहीं कर सकता—हर राज्य को इसे अपनाना या अपने कानून में बदलाव करना पड़ता है। 2026 तक कई राज्य इसे पूरी या आंशिक रूप से लागू कर चुके हैं या लागू करने की प्रक्रिया में हैं (जैसे असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में कुछ बदलाव हुए हैं)। उत्तर प्रदेश में भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चेक करने के लिए स्थानीय नियम देखें।

### मुख्य नियम जो Model Tenancy Act 2021 के तहत किराएदारों के लिए फायदेमंद हैं (और 2026 में चर्चित):

- **सुरक्षा जमा (Security Deposit)**: आवासीय संपत्ति में अधिकतम **2 महीने का किराया** तक सीमित। (कमर्शियल में 6 महीने तक)।

- **किराया बढ़ोतरी**: किराया **हर 12 महीने में केवल एक बार** बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए मकान मालिक को **कम से कम 90 दिन पहले लिखित नोटिस** देना अनिवार्य।

- **मकान मालिक का प्रवेश**: मकान में जांच/देखने के लिए **कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस** देना जरूरी। बिना नोटिस के मनमानी एंट्री नहीं।

- **रेंट एग्रीमेंट**: लिखित अनुबंध अनिवार्य। इसे **डिजिटल स्टैंप** कराकर **60 दिनों के अंदर** रेंट अथॉरिटी के पास ऑनलाइन रजिस्टर कराना जरूरी (कई जगहों पर लागू हो रहा है)।

- **बेदखली (Eviction)**: मकान मालिक बिना उचित कारण और कानूनी प्रक्रिया के किराएदार को नहीं निकाल सकता। बेदखली के लिए **रेंट ट्रिब्यूनल** से आदेश जरूरी। बिजली-पानी काटना या धमकाना दंडनीय।

- **विवाद समाधान**: विवादों का निपटारा **60 दिनों** के अंदर रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल से।

- **मरम्मत**: अगर मकान मालिक समय पर मरम्मत नहीं करता, तो किराएदार खर्च कर सकता है और किराए से काट सकता है (कुछ शर्तों के साथ)।

ये नियम किराएदारों को सुरक्षा देते हैं और मकान मालिकों की मनमानी रोकते हैं, लेकिन पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट (जो कई राज्यों में अभी भी लागू हैं) से अलग हैं। सोशल मीडिया पर "2026 से 10 नए नियम" जैसे वीडियो/पोस्ट वायरल हैं, लेकिन वे ज्यादातर इसी Model Act से लिए गए हैं—कोई नया 2026 कानून नहीं।

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