परिवार नियोजन कार्यक्रम

भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 1952 में ही एक सरकारी कार्यक्रम (राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम) शुरू किया था।
 स्वतंत्रता के तुरंत बाद, पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में ही जनसंख्या वृद्धि को विकास के लिए एक चुनौती के रूप में पहचाना गया।
· 1952: राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत। शुरुआत में यह मुख्य रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित था और इसमें 'गर्भनिरोधक विधियों' (Contraceptive Methods) को बढ़ावा देना शामिल था।

विस्तार और नसबंदी पर जोर (1960-1970 का दशक)
· 1960 के दशक में: अंतर्गर्भाशयी उपकरण (Intrauterine Device - IUD) और कॉपर-टी जैसी विधियों को शामिल किया गया।
· 1970 के दशक: इस दशक में नसबंदी (Sterilization) को प्रमुखता मिली, खासकर पुरुष नसबंदी (Vasectomy)। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि (Incentives) देने की शुरुआत की।
· 1975-77: आपातकाल का काला दौर - यह भारत के परिवार नियोजन इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। सरकार ने जबरदस्ती और जबरन नसबंदी (ज्यादातर पुरुष) के कार्यक्रम चलाए। लाखों लोगों (खासकर गरीब पुरुषों) की नसबंदी की गई। 

रणनीति में बदलाव (1980-1990 का दशक)

· आपातकाल के बाद, जबरदस्ती के दृष्टिकोण को त्याग दिया गया और एक अधिक समग्र और स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाया गया।
· 1983: नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण को एक लक्ष्य के रूप में रखा गया।
· गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार: महिला नसबंदी और गर्भनिरोधक गोलियों (Oral Pills) का अधिक प्रचार-प्रसार हुआ।
· 1990 के दशक में: लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण को कम किया गया और "जनसंख्या स्थिरीकरण" पर जोर दिया गया।
· इस दौरान परिवार नियोजन को केवल जनसंख्या नियंत्रण से आगे बढ़ाकर प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) और बाल स्वास्थ्य का हिस्सा बनाया गया।
· 2000: राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। इसने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक ढांचा तैयार किया।
· 2005: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की शुरुआत हुई, जिसने परिवार नियोजन सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाने में मदद की।
· 2013: इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक (जैसे Antara) और नई गर्भनिरोधक विधियों को शामिल किया गया।
· 2017: केंद्र सरकार ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में प्रजनन दर को कम करना था।
 सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि:-
 मेघालय, मणिपुर, झारखंड बिहार तथा उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों की कुल प्रजनन दर 2.0 से ऊपर है इन राज्यों में भारत सरकार द्वारा महिला तथा पुरुष नसबंदी करवाने पर ₹2000 की सहायता सरकार द्वारा की जाती है तथा इन राज्यों के अतिरिक्त समस्त राज्यों में पुरुष नसबंदी पर ₹2000 तथा महिला नसबंदी पर ₹1400 की आर्थिक सहायता नसबंदी कराने पर दी जाती है, इसके अतिरिक्त यदि नसबंदी के कारण किसी महिला अथवा पुरुष की मृत्यु हो जाती है तब सरकार द्वारा ₹200000 की सहायता प्रदान की जाती है यदि नसबंदी के समय किसी को संक्रमण( इंफेक्शन) हो जाता है तो लाभार्थी को ₹20000 की सहायता प्रदान की जाती है, नसबंदी के फेल होने पर यदि कोई महिला गर्भधारण कर लेती है तो उसको ₹30000 की सहायता प्रदान की जाती है यदि नसबंदी के बाद स्वास्थ्य में किसी प्रकार की जटिलता ( स्वास्थ्य में परेशानी )हो जाती है तो 25000 की अतिरिक्त सहायता भी लाभार्थी को दी जा सकती है

वर्तमान परिदृश्य और नई पहल

· अब जोर परिवार नियोजन के लिए पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने पर है। वीर्य नली उच्छेदन (NSV) जैसी आधुनिक और आसान तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
· प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) जैसे कार्यक्रम मातृत्व स्वास्थ्य और जनन स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं।

चुनौतियाँ

भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

· लैंगिक असमानता: गर्भनिरोध का ज़्यादातर बोझ महिलाओं पर ही है।
· शिशु मृत्यु दर: उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं।
· शिक्षा का अभाव: खासकर महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी।
· सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ: बेटे की चाह, बड़े परिवार को समृद्धि का प्रतीक मानना आदि।
· गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव।

निष्कर्ष

भारत में परिवार नियोजन का सफर एक कठिन रास्ता रहा है, जिसमें जबरदस्ती के काले दौर से लेकर एक स्वैच्छिक, समग्र और सशक्तिकरण-आधारित दृष्टिकोण तक का सफर शामिल है। आज यह सिर्फ "छोटा परिवार" का नारा नहीं, बल्कि "सुरक्षित मातृत्व", "महिला स्वास्थ्य" और "सामाजिक-आर्थिक विकास" का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।
 टिप्पणी :-
 उपरोक्त सभी डेटा को अनेक प्रकार से सत्यापित करने के बाद ही लेख में सम्मिलित किया गया है लेकिन फिर भी डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए लेखक क्षमा प्रार्थी है