प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू छतों पर सोलर पैनल (Rooftop Solar - RTS) लगाकर आवासीय उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, साथ ही बिजली बिल कम करना, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाना और CO₂ उत्सर्जन घटाना।

लॉन्च और मूल लक्ष्य

लॉन्च: 15 फरवरी 2024 (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा)।

कुल बजट: ₹75,021 करोड़ (लगभग ₹75,000 करोड़+)।

समयसीमा: मुख्य रूप से 2026-27 तक (मार्च 2027 तक)।

लक्ष्य:

1 करोड़ घरों में RTS इंस्टॉलेशन।

चरणबद्ध: मार्च 2025 तक 10 लाख+, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख+, मार्च 2026 तक 40 लाख+, और मार्च 2027 तक 1 करोड़।

अनुमानित लाभ: 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी (25 वर्षों में)।

फरवरी 2026 तक की प्रगति (संसद/PIB/सरकारी अपडेट के आधार पर)

लागू RTS सिस्टम: लगभग 22.65 लाख (22,65,521) तक (जनवरी 30, 2026 तक)।

लाभान्वित घर: 28.24 लाख+ (28,24,518 घर)।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA/Subsidy) जारी: ₹16,061.12 करोड़।

पिछले अपडेट:

दिसंबर 2025 तक: 20.85 लाख+ सिस्टम, 26.14 लाख+ घर, ₹14,771 करोड़ CFA।

जनवरी 2026 तक: तेजी से बढ़ोतरी, 28 लाख+ घर।

शीर्ष राज्य: गुजरात (सबसे आगे), महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान आदि।

अन्य: कई घरों में बिजली बिल शून्य (zero bill) हो चुका है, नेट मीटरिंग से अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी संभव।

सब्सिडी संरचना (2026 में वर्तमान)

1 kW सिस्टम: ₹30,000 सब्सिडी।

2 kW सिस्टम: ₹60,000 सब्सिडी।

3 kW या अधिक (अधिकतम 3 kW तक सब्सिडी): ₹78,000 तक (कुछ रिपोर्ट्स में ₹78,000 का उल्लेख, लेकिन आधिकारिक रूप से 60% तक 2 kW और 40% अतिरिक्त 1 kW के लिए)।

सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से।

अधिकतम क्षमता: 3 kW तक (अधिक के लिए अलग नियम)।

ऋण: बिना कोलेटरल के सोलर लोन उपलब्ध (बैंकों से कम ब्याज पर)।

आवेदन और प्रक्रिया (2026 में)

पूरी तरह ऑनलाइन और मुफ्त।

आधिकारिक पोर्टल: https://pmsuryaghar.gov.in/ या https://solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in/

चरण:

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (आधार, मोबाइल, बिजली कनेक्शन नंबर से)।

आवेदन सबमिट → DISCOM अप्रूवल।

वेंडर/इंस्टॉलर चुनें (पोर्टल पर लिस्टेड)।

इंस्टॉलेशन → निरीक्षण → सब्सिडी जारी।

पात्रता: ग्रिड-कनेक्टेड आवासीय उपभोक्ता (DISCOM से जुड़े), छत उपलब्ध होनी चाहिए।

अन्य सुविधा: नेशनल पोर्टल पर ट्रैकिंग, ग्रievance रिड्रेसल, FAQ उपलब्ध।

2026 बजट में संशोधन और फोकस

2026-27 बजट आवंटन: ₹22,000 करोड़ (2025-26 के संशोधित ₹17,000 करोड़ और BE ₹20,000 करोड़ से अधिक)।

कुल रिन्यूएबल/सोलर पर फोकस बढ़ा (₹32,914 करोड़+ कुल)।

लक्ष्य: मार्च 2026 तक 40 लाख घरों को कवर करना, जिसके लिए फंड बढ़ोतरी से तेजी आई है।

चुनौतियां: कुछ इलाकों में DISCOM अप्रूवल/ग्रिड इंटीग्रेशन में देरी, लेकिन प्रगति तेज।

संक्षेप में: फरवरी 2026 तक योजना ने 28 लाख+ घरों को लाभ पहुंचाया है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 28% है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, पोर्टल पर जाएँ pmsuryaghar.gov.in देखें।

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