राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

भारत का राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दुनिया के सबसे पुराने और बड़े वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में से एक है। इसकी शुरुआत 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में हुई थी। वर्तमान में यह राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) का एक प्रमुख घटक है।

1. लक्ष्य एवं उद्देश्य

कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत को वर्ष 2027 तक मलेरिया-मुक्त करना और 2030 तक इसकी पुष्टि करना है।

मुख्य उद्देश्य:

· मलेरिया के स्थानीय संचरण को शून्य करना।
· मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना।
· देश को मलेरिया-मुक्त status प्राप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से प्रमाणन प्राप्त करना।

2. रणनीति एवं मुख्य हस्तक्षेप

कार्यक्रम की रणनीति को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है।

A.निगरानी और शीघ्र निदान:
 
सक्रिय केस डिटेक्शन (ACD): स्वास्थ्य क workers गांव-गांव जाकर बुखार के मरीजों की जांच करते हैं।
· निष्क्रिय केस डिटेक्शन (PCD): स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले बुखार के मरीजों की जांच।
· तेजी से नैदानिक परीक्षण (RDTs): माइक्रोस्कोपी की अनुपलब्धता वाले क्षेत्रों में त्वरित निदान के लिए।
· प्रयोगशाला माइक्रोस्कोपी: निदान का स्वर्णिम मानक।

B) शीघ्र और संपूर्ण उपचार:

· आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा (ACT): पी. फाल्सीपेरम मलेरिया के इलाज के लिए प्रथम पंक्ति की दवा।
· क्लोरोक्वीन: पी. विवैक्स मलेरिया के इलाज के लिए, पूर्ण कोर्स के साथ।
· प्राइमाक्वीन: पी. विवैक्स के यकृत चरण (लीवर स्टेज) को खत्म करने और रिलेप्स रोकने के लिए।

C) वेक्टर नियंत्रण (मच्छर नियंत्रण):

· लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक युक्त मच्छरदानी (LLINs/ICCDs): उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मुफ्त वितरण। यह सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।
· अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव (IRS): पी. फाल्सीपेरम प्रभावित इलाकों में घरों की दीवारों पर कीटनाशक का छिड़काव।
· लार्वाइसाइड्स: मच्छरों के प्रजनन स्थलों (जल स्रोतों) पर कीटनाशक डालना।

D) जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी:

· मलेरिया दिवस: हर साल 25 अप्रैल को 'विश्व मलेरिया दिवस' मनाकर जागरूकता फैलाई जाती है।
· इनफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (IEC) अभियान।

3. महत्वपूर्ण आंकड़े और उपलब्धियाँ (वर्ष 2023 के आधार पर)
भारत ने मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। WHO की 'वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023' के अनुसार:
पैरामीटर वर्ष 2022 के आंकड़े (भारत के लिए)

ऐतिहासिक संदर्भ एवं महत्व

मलेरिया के अनुमानित मामले approx. 33.8 लाख (3.38 Million) 2017 में यह आंकड़ा approx. 95.2 लाख (9.52 Million) था। यानी 2017 से 2022 के बीच 65% की भारी गिरावट।
मलेरिया से अनुमानित मौतें 5,000 2017 में यह संख्या approx. 1,000 थी। हालांकि, WHO ने 2022 के आंकड़ों में एक नई मॉडलिंग तकनीक अपनाई है, जिससे मौतों का आंकड़ा पहले की तुलना में अधिक दिख रहा है। भारत सरकार ने इस आंकड़े पर असहमति जताई है।
पी. फाल्सीपेरम (घातक प्रजाति) का प्रतिशत approx. 34.8% यह दर्शाता है कि अब भारत में अधिकांश मामले कम घातक पी. विवैक्स के हैं।
विश्व में मलेरिया के मामलों में भारत की हिस्सेदारी 1.7% 2017 में यह हिस्सेदारी 4% थी।
एलएलआईएन्स का वितरण 2017-2022 के बीच 5 करोड़ से अधिक मच्छरदानियों का वितरण किया गया। 
आरडीटी (RDT) का उपयोग लगभग 10 करोड़ से अधिक RDTs का हर साल उपयोग किया जा रहा है। 

 यह जानकारी WHO World Malaria Report 2023, भारत सरकार के आंकड़े से ली गई है 

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत वर्ष 2021 में WHO द्वारा मलेरिया-मुक्त प्रमाणित होने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला देश है। इसने 2023 में भी इस दर्जे को बरकरार रखा।

4. प्रमुख पहलें और मार्गदर्शिकाएँ

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रोडमैप (2017-2022): इस रोडमैप ने उन्मूलन के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान किया।
· उन्मूलन के लिए रणनीतिक योजना (2023-2027): यह नई योजना 2027 तक उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने का मार्गदर्शन कर रही है।
· डिजिटल इनोवेशन: 'ई-सर्वेillance' और 'मलेरिया नियंत्रण पर डैशबोर्ड' जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल।
· उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर फोकस: देश के 123 जिलों को उच्च जोखिम वाला चिन्हित किया गया है, जहाँ देश के 80% से अधिक मलेरिया के मामले सामने आते हैं। ये जिले मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों और गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि के कुछ हिस्सों में हैं।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मामलों में भारी गिरावट और श्रीलंका जैसे देश के मलेरिया-मुक्त होने का प्रमाण इस बात को दर्शाता है कि 2027 तक भारत का मलेरिया-मुक्त होने का लक्ष्य एक स achievable लक्ष्य है। हालाँकि, इसके लिए उच्च जोखिम वाले जिलों में लक्षित हस्तक्षेप, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर वित्तीय व तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होगी ।