प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana - PMMSY)

 भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना मत्स्य क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास के लिए शुरू की गई है।

योजना का प्रारंभ और मूल संरचना

लॉन्च: सितंबर 2020 में।

मूल अवधि: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (5 वर्ष)।

कुल निवेश (मूल): ₹20,050 करोड़ (केंद्र सरकार ≈ ₹9,407 करोड़, राज्य सरकारें ≈ ₹4,880 करोड़, लाभार्थी योगदान ≈ ₹5,763 करोड़)।

उद्देश्य:

मछली उत्पादन को 2018-19 के 13.75 मिलियन मीट्रिक टन से 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना।

जलीय कृषि उत्पादकता को 3 टन/हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन/हेक्टेयर करना।

प्रति व्यक्ति घरेलू मछली खपत को 5 किलो से बढ़ाकर 12 किलो करना।

मत्स्य क्षेत्र में रोजगार सृजन, महिलाओं एवं SC/ST समुदायों का सशक्तिकरण, निर्यात बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला मजबूत करना आदि।

योजना दो मुख्य घटकों में बंटी है:

Central Sector Scheme (CS): केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित।

Central Sector Scheme (CSS): केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से (अनुपात सामान्यतः 60:40, पूर्वोत्तर/हिमालयी क्षेत्रों में 90:10)।

संशोधन और विस्तार (2025-2026 तक की स्थिति)

योजना की मूल अवधि 2024-25 में समाप्त हो रही थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाया गया है और कई संशोधन/नई उप-योजनाएँ जोड़ी गई हैं। 2026 तक की प्रमुख अपडेट्स इस प्रकार हैं:

अवधि विस्तार: मूल योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया। साथ ही नई उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को 2023-24 से 2026-27 तक (4 वर्ष) के लिए लागू किया गया है।

PM-MKSSY (नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना):

कुल परिव्यय: ₹6,000 करोड़ (विश्व बैंक और AFD की सहायता सहित)।

उद्देश्य: मत्स्य क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करना, मूल्य श्रृंखला मजबूत करना, लचीलापन बढ़ाना, क्षेत्रीय सुधार।

फोकस: मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की गतिविधियाँ, बाजार विस्तार, तकनीकी हस्तक्षेप।

2026-27 बजट प्रावधान: 2026 यूनियन बजट में PMMSY के लिए ₹2,500 करोड़ का आवंटन किया गया।

लक्ष्य: 2.5 लाख नए रोजगार सृजन (जिनमें 1.41 लाख महिलाओं को रोजगार)।

जोर: नई तकनीक (जैसे बायोफ्लॉक, डीप सी फिशिंग), निर्यात बढ़ाना, मछली उत्पादन क्षमता में वृद्धि (9% तक लक्ष्य)।

अन्य प्रमुख संशोधन/पहल:

डीप सी फिशिंग: 2025 में मुंबई में डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन। महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को सब्सिडी (उदाहरण: पुदुचेरी में ₹72 लाख)।

महिला सशक्तिकरण: महिला-नेतृत्व वाली मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता, गहरे समुद्र मछली पकड़ने के पोत और उपकरणों पर सब्सिडी।

जनजातीय क्षेत्र: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 2024-25 से 2028-29 तक विशेष फोकस।

सब्सिडी दरें (उदाहरण UP/सामान्य राज्यों में): तालाब निर्माण में सामान्य/OBC को 40%, SC/ST/महिला को 60% अनुदान। अन्य गतिविधियों में भी इसी प्रकार भिन्नता।

उपलब्धियाँ (2025 तक): विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश (वैश्विक हिस्सेदारी ≈8%)। जलीय उत्पादकता ≈4.7 टन/हेक्टेयर, प्रति व्यक्ति खपत 12-13 किलो तक पहुँची। 58 लाख+ रोजगार सृजित।

प्रमुख घटक और लाभ

इन्फ्रास्ट्रक्चर: मछली पकड़ने के बंदरगाह, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग प्लांट, आधुनिक बाजार।

उत्पादन बढ़ावा: तालाब/टैंक निर्माण, री-circulatory aquaculture system (RAS), बायोफ्लॉक, सेल कल्चर, मरीन पेन कल्चर।

सहायता: बीमा, प्रशिक्षण, उपकरण (नाव, जाल, डीप सी वेसल), FFPO (Fisher Farmer Producer Organizations)।

लाभार्थी: मछुआरे, मत्स्य पालक, महिलाएँ, SC/ST, युवा, सहकारी समितियाँ, सूक्ष्म/लघु उद्यमी।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्य पोर्टल: https://pmmsy.dof.gov.in/ (राज्य-विशिष्ट पोर्टल भी उपलब्ध)।

राज्य मत्स्य विभाग या NFDB (National Fisheries Development Board) के माध्यम से आवेदन।

दस्तावेज़: आधार, भूमि प्रमाण, बैंक विवरण, परियोजना प्रस्ताव आदि।

नोट: सटीक सब्सिडी दरें, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया आपके राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ या अपने राज्य के मत्स्य विभाग से संपर्क करें। योजना निरंतर अपडेट हो रही है, विशेषकर डीप सी फिशिंग और महिला सशक्तिकरण पर फोकस बढ़ रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है उसमें सब्सिडी दर, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार है :-उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सब्सिडी दरें, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की सटीक जानकारी (फरवरी 2026 तक की उपलब्ध नवीनतम स्थिति के आधार पर) निम्नलिखित है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग (fisheries.up.gov.in) और विभिन्न सरकारी स्रोतों से ली गई है। योजना में समय-समय पर छोटे बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अंतिम पुष्टि के लिए आधिकारिक पोर्टल या जिला मत्स्य अधिकारी (DFO) से संपर्क करें।

सब्सिडी दरें (Subsidy Rates in Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश में PMMSY के अंतर्गत लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों (जैसे तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक, RAS, बीज उत्पादन, उपकरण आदि) के लिए सब्सिडी दरें सामान्यतः निम्न हैं (केंद्र + राज्य का संयुक्त अनुदान):

सामान्य वर्ग (General) और OBC पुरुष: परियोजना/यूनिट लागत का 40% अनुदान।

SC/ST वर्ग (पुरुष या महिला) और सभी महिलाएँ (General/OBC/SC/ST): परियोजना/यूनिट लागत का 60% अनुदान।

उदाहरण:

यदि तालाब निर्माण की कुल लागत ₹10 लाख है:

सामान्य/OBC पुरुष → ₹4 लाख अनुदान (शेष 60% लाभार्थी/बैंक लोन से)।

महिला/SC/ST → ₹6 लाख अनुदान (शेष 40% लाभार्थी/बैंक लोन से)।

यह दरें मुख्य रूप से तालाब निर्माण, इंटेंसिव एक्वाकल्चर (बायोफ्लॉक, RAS, कैज कल्चर), सीड प्रोडक्शन, फीड मिल, उपकरण (नाव, जाल, एयरेशन सिस्टम), पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर लागू होती हैं। कुछ विशेष गतिविधियों में दरें थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन UP में 40%/60% का पैटर्न प्रमुख है।

नोट: सब्सिडी सीमा और यूनिट लागत परियोजना के प्रकार पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार द्वारा 100% फंडेड घटक अलग होते हैं।

पात्रता (Eligibility Criteria)

लाभार्थी:

मछुआरे, मत्स्य पालक, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता।

मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्ति/समूह।

स्वयं सहायता समूह (SHG), फिशर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPO), सहकारी समितियाँ, छोटे/मध्यम उद्यमी।

महिलाएँ, SC/ST, युवा, ग्रामीण निवासी को प्राथमिकता।

आवश्यक शर्तें:

उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।

भूमि/तालाब/पानी का स्रोत उपलब्ध (पट्टा/स्वामित्व प्रमाण)।

परियोजना प्रस्ताव (DPR - Detailed Project Report) तैयार होना चाहिए।

बैंक खाता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए), भूमि दस्तावेज आदि।

पहले से सरकारी योजना का लाभ न लिया हो (कुछ मामलों में)।

न्यूनतम आयु 18 वर्ष (कुछ घटकों में)।

विशेष फोकस: महिलाओं, SC/ST और पूर्वोत्तर/आकांक्षी जिलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process in UP)

उत्तर प्रदेश में PMMSY के लिए आवेदन मुख्य रूप से ऑनलाइन होता है।

आधिकारिक पोर्टल: https://fisheries.up.gov.in/ पर जाएँ (या https://pmmsy.dof.gov.in/ से राज्य-विशिष्ट लिंक)।

पोर्टल ओपनिंग: विभाग समय-समय पर पोर्टल खोलता है (जैसे 2025-26 के लिए विज्ञप्तियाँ जारी होती हैं)। वर्तमान में चालू है या जल्द खुल सकता है।

रजिस्ट्रेशन:

नया यूजर रजिस्टर करें (आधार/मोबाइल से)।

लॉगिन करें और PMMSY सेक्शन चुनें।

आवेदन फॉर्म भरें:

व्यक्तिगत विवरण, परियोजना प्रकार, लागत अनुमान, DPR अपलोड।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड: आधार, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण, भूमि/तालाब प्रमाण, फोटो आदि।

सबमिट और ट्रैक: फॉर्म सबमिट करें। आवेदन ट्रैकिंग नंबर मिलेगा।

सत्यापन: जिला मत्स्य अधिकारी (DFO) या ब्लॉक स्तर पर सत्यापन होता है। DPR जांच के बाद स्वीकृति।

अनुदान वितरण: स्वीकृति के बाद बैंक खाते में अनुदान (DBT) या कार्य पूर्ण होने पर जारी।

जरूरी दस्तावेज:

आधार कार्ड।

बैंक खाता विवरण (पासबुक)।

जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)।

भूमि/तालाब पट्टा/स्वामित्व प्रमाण।

परियोजना रिपोर्ट (DPR)।

फोटो और मोबाइल नंबर।

संपर्क:

जिला मत्स्य विकास अधिकारी (DFO) कार्यालय।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग हेल्पलाइन या fisheries.up.gov.in पर उपलब्ध संपर्क।

NFDB (National Fisheries Development Board) या PMMSY पोर्टल से सहायता।

योजना में निरंतर अपडेट होते हैं, जैसे 2025-26 में नए पोर्टल ओपनिंग या विशेष अभियान। नवीनतम विज्ञप्ति के लिए fisheries.up.gov.in चेक करें या स्थानीय DFO से मिलें। यदि आपके पास विशिष्ट गतिविधि (जैसे RAS या तालाब) है, तो और डिटेल बता सकते हैं!

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