प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना

**प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana - PMVBRY)** 

भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार-प्रोत्साहन योजना है, जिसे **रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive - ELI Scheme)** के नाम से भी जाना जाता था। यह योजना **विकसित भारत@2047** के विजन को साकार करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें रोजगार सृजन, युवाओं की रोजगार योग्यता बढ़ाना, औपचारिक क्षेत्र में शामिल होना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य हैं।

### योजना का परिचय और महत्वपूर्ण तथ्य (फरवरी 2026 तक अपडेट)

- **घोषणा और मंजूरी**: केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित, कैबिनेट द्वारा 1 जुलाई 2025 को मंजूर।

- **नाम परिवर्तन**: पहले ELI Scheme था, बाद में **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)** नाम दिया गया।

- **लागू होने की तिथि**: 1 अगस्त 2025 से प्रभावी।

- **अवधि**: पंजीकरण/लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक (2 वर्ष)।

- **कुल बजट परिव्यय**: ₹99,446 करोड़ (कुछ स्रोतों में ₹94,446 करोड़ का उल्लेख, लेकिन आधिकारिक ₹99,446 करोड़)।

- **लक्ष्य**: 2 वर्षों में **3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार** सृजित करना।

  - Part A: लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवा।

  - Part B: लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त रोजगार।

- **कार्यान्वयन**: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के माध्यम से।

- **आधिकारिक पोर्टल**: pmvbry.labour.gov.in या pmvbry.epfindia.gov.in (डैशबोर्ड, गाइडलाइंस, आवेदन यहां उपलब्ध)।

### योजना के दो मुख्य भाग (Parts)

योजना दो भागों में विभाजित है:

#### भाग A: पहली बार नौकरी करने वालों (First-Time Employees) के लिए प्रोत्साहन

- **लाभ**: एक बार में अधिकतम **₹15,000** (एक महीने का EPF वेतन) दो किश्तों में DBT के माध्यम से।

  - पहली किश्त: 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद।

  - दूसरी किश्त: 12 महीने की सेवा + ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने के बाद।

- **पात्रता**:

  - पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड कर्मचारी (पहले कभी EPFO में योगदान नहीं किया हो)।

  - जॉइनिंग डेट: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच।

  - मासिक वेतन (EPF wage): ₹1 लाख तक (कुछ स्रोतों में ग्रॉस वेज ≤ ₹1 लाख)।

  - कम से कम 6 महीने निरंतर सेवा।

  - ग्रीन स्किल्स वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता।

- **अतिरिक्त**: प्रोत्साहन का कुछ हिस्सा बचत खाते/डिपॉजिट में रखा जाता है, बाद में निकाला जा सकता है।

#### भाग B: नियोक्ताओं (Employers) के लिए समर्थन

- **लाभ**: प्रत्येक अतिरिक्त नए कर्मचारी पर प्रति माह **₹1,000 से ₹3,000** तक प्रोत्साहन (वेतन स्लैब के आधार पर)।

  - ₹10,000 तक वेतन: ₹1,000/माह।

  - ₹10,000-₹20,000: ₹2,000/माह।

  - ₹20,000 से अधिक (₹1 लाख तक): ₹3,000/माह।

- **अवधि**:

  - सभी क्षेत्रों में: 2 वर्ष।

  - मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में: 4 वर्ष (विशेष फोकस)।

- **पात्रता**:

  - EPFO में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान (नए और पुराने दोनों)।

  - न्यूनतम अतिरिक्त कर्मचारी: <50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में कम से कम 2, ≥50 वाले में कम से कम 5।

  - अतिरिक्त कर्मचारी कम से कम 6 महीने निरंतर सेवा में रहें।

  - बेसलाइन: पिछले 12 महीनों का औसत कर्मचारी संख्या (जुलाई 2025 तक)।

- **प्रोत्साहन**: PAN से लिंक बैंक खाते में सीधे क्रेडिट।

### महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां

- ECR (Electronic Challan cum Return) समय पर फाइल करना अनिवार्य, गलत ECR से लाभ रुक सकता है।

- UAN आधार से लिंक और फेशियल ऑथेंटिकेशन (UMANG ऐप) जरूरी।

- योजना सभी क्षेत्रों (MSME, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज आदि) पर लागू, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस।

- फरवरी 2026 तक: योजना पूरी तरह सक्रिय है, लाखों युवा और कंपनियां लाभान्वित हो रही हैं। बजट 2026-27 में भी इसका उल्लेख जारी, आवंटन ₹20,000+ करोड़ के आसपास।

### कैसे आवेदन/रजिस्टर करें?

- **कर्मचारी**: स्वतः EPFO जॉइनिंग पर पात्र, पोर्टल पर चेक करें और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करें।

- **नियोक्ता**: EPFO पोर्टल पर रजिस्टर (PAN, GSTN, बैंक डिटेल्स अपडेट), ECR फाइल करें।

- आधिकारिक गाइडलाइंस डाउनलोड: pmvbry.labour.gov.in से PDF/SOP उपलब्ध।

यह योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप अमरोहा (उत्तर प्रदेश) में हैं और पहली बार नौकरी कर रहे हैं या नियोक्ता हैं, तो EPFO ऑफिस या पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता चेक करें । 

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