मिड डे मील- पोषण शक्ति मिशन

 मिड डे मील -प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN), 

 भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत की गई थी,​सितंबर 2021 में इस योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' कर दिया गया और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।

​योजना के मुख्य उद्देश्य

​पोषण में सुधार: स्कूली बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करना।

​नामांकन बढ़ाना: स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और रिटेंशन (ठहराव) को बढ़ावा देना।

​सामाजिक समानता: विभिन्न जातियों और वर्गों के बच्चों को एक साथ बैठकर भोजन कराकर सामाजिक सद्भाव बढ़ाना।

​योजना का कवरेज और अवधि

​लाभार्थी: कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चे (6 से 14 वर्ष की आयु)।

​विद्यालय: सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय के स्कूल और मदरसा/मकतब (जो 'समग्र शिक्षा' के तहत आते हैं)।

​बालवाटिका: अब इसमें 'बालवाटिका' (प्री-प्राइमरी) के बच्चों को भी शामिल किया गया है।

​समय सीमा: वर्तमान में इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए स्वीकृत किया गया है।

​पोषण संबंधी मानक (प्रति बच्चा, प्रति दिन)

​योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन में निम्नलिखित पोषक तत्व अनिवार्य हैं:-

प्राथमिक (Primary) 450कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन 

उच्च प्राथमिक (Upper Primary) 700 कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन

इसमें दालें, सब्जियां, तेल और वसा के साथ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न (चावल/गेहूं) शामिल होता है।

​PM POSHAN की नई विशेषताएं

​तिथि भोजन: यह एक समुदाय-आधारित अवधारणा है जहाँ लोग विशेष अवसरों (जैसे जन्मदिन, त्योहार) पर बच्चों को विशेष भोजन या मिठाई दान कर सकते हैं।

​स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन (पोषण वाटिका): स्कूलों में सब्जियां और फल उगाने को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बच्चों को ताज़ा और जैविक उत्पाद मिल सकें।

​सोशल ऑडिट: योजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में सोशल ऑडिट अनिवार्य किया गया है।

​वोकल फॉर लोकल: योजना के तहत स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन सामग्री और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

​प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): रसोइयों और सहायकों के मानदेय का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है।

​निगरानी और गुणवत्ता

​भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए समय-समय पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने लिए जाते हैं।

​स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) को दैनिक आधार पर भोजन चखने और उसकी गुणवत्ता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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