प्रधानमंत्री आवास योजना

 प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य "सबके लिए आवास" (Housing for All) प्रदान करना है। इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था।

यह योजना दो मुख्य भागों में विभाजित है:

PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण) → ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

PMAY-U (प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी) → शहरी क्षेत्रों के लिए (वर्तमान में PMAY-U 2.0 चल रही है)

1. PMAY-G (ग्रामीण) – संक्षिप्त विवरण

संचालन: ग्रामीण विकास मंत्रालय

उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान बनवाना

सहायता राशि (2025-26 स्थिति):

मैदानी क्षेत्रों में → ₹1.20 लाख

पहाड़ी/कठिन/जनजातीय क्षेत्रों में → ₹1.30 लाख

अतिरिक्त लाभ: 90-95 दिनों का मुफ्त श्रम, Mason training, मनरेगा से 90/95 दिन का अतिरिक्त श्रम, स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट, जल जीवन मिशन से पानी, उज्ज्वला से गैस कनेक्शन आदि का समन्वय

वर्तमान स्थिति: योजना जारी है, Awaas+ 2024-25 के माध्यम से नए सर्वे और आवेदन जारी

PMAY-G की प्रमुख पात्रता शर्तें (2025-26 नवीनतम)

परिवार ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए

परिवार के पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए

परिवार बेघर हो या कच्चा/जीर्ण-शीर्ण/खतरनाक मकान में रहता हो

SECC-2011 डेटा के आधार पर प्राथमिकता (कुछ संशोधनों के साथ)

परिवार की वार्षिक आय सामान्यतः बहुत कम हो (BPL/अति गरीब वर्ग)

परिवार के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र आदि नहीं होने चाहिए (कुछ मामलों में दो-पहिया वाहन की अनुमति है)

परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी या पेंशन (₹10,000/माह से अधिक) नहीं ले रहा हो

बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के आधार पर प्राथमिकता

ग्राम सभा द्वारा सत्यापन और अनुमोदन अनिवार्य

2. PMAY-U (शहरी) – संक्षिप्त विवरण (PMAY-U 2.0)

संचालन: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

उद्देश्य: शहरी गरीबों को किफायती पक्का मकान उपलब्ध कराना (निर्माण, खरीद, विस्तार या किराये के विकल्प)

लक्ष्य: 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को सहायता (2024 से नई PMAY-U 2.0 शुरू)

मुख्य वर्टिकल्स:

Beneficiary Led Construction (BLC) → ₹1.5 लाख तक सहायता

Affordable Housing in Partnership (AHP)

Affordable Rental Housing Complexes (ARHC)

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS/ISS) → होम लोन पर ब्याज सब्सिडी

PMAY-U की आय श्रेणी एवं ब्याज सब्सिडी (2025-26)

श्रेणी

EWS:- जिन परिवारों की आय 3 लाख से कम है उनको अधिकतम 6 लाख तक का लोन दिया जा सकता है जिस पर 6:50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दर है, तथा छूट की अधिकतम सीमा 2.67 लाख है

LIG जिन परिवारों की आय ₹3लाख से 6 लाख रुपए के मध्य है उनको 6 लाख तक का लोन दिया जा सकता है जिस पर6.50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दर है, इसमें भी कुल छूट की सीमा पहले 2.67 है ।

MIG-(I) जिन परिवारों की आय 6 लाख से 12 लाख के बीच है उनको 9 लाख तक का लोन मिल सकता है जिस पर ब्याज सब्सिडी छूट की दर 4% है तथा छठ की कुल सीमा 2.35 है ।

MIG-(II) जिन परिवारों कीआय 12 लाख से 18 लाख के मध्य में है उनको कुल 12 लाख का लोन दिया जा सकता है उनकी ब्याज सब्सिडी दर में छूट 3% है तथा अधिकतम 2.30 लाख की छूट दी जा सकती है । 

नोट: MIG-I और MIG-II की सब्सिडी पुराने PMAY-U में थी, नई PMAY-U 2.0 में मुख्य रूप से EWS/LIG पर फोकस है।

PMAY-U की प्रमुख पात्रता शर्तें

आवेदक शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/कैंटोनमेंट आदि) का निवासी हो

परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए

महिला को मकान की मालिक या सह-मालिक बनाना अनिवार्य (EWS/LIG में)

परिवार पहली बार घर खरीदने/बनवाने वाला हो

आय प्रमाण-पत्र, आधार, बैंक खाता आदि आवश्यक

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता

आधिकारिक वेबसाइट्स:

PMAY-G → https://pmayg.nic.in

PMAY-U → https://pmay-urban.gov.in या https://pmaymis.gov.in

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने ग्राम पंचायत या BDO कार्यालय में संपर्क करें। शहरी क्षेत्र से हैं तो स्थानीय नगर निगम/शहरी स्थानीय निकाय या बैंक में PMAY सेक्शन में जाकर जानकारी लें।

 विशेष:-

छूट तथा पात्रता की शर्तें समय-समय पर बदलती रहती हैं अत : अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग खंड विकास कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र के लोग स्थानीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं । 

 EWS:- economically weaker section 

LIG:- lower income group

MIG:- middle income group

BLC:- beneficiary led construction का तात्पर्य है व्यक्तिगत नेतृत्व में निर्माण कार्य ( मकान मालिक के द्वारा निर्माण कार्य की देखरेख )

. –*--*--*--*--*--