जल जीवन मिशन योजना

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission - JJM) 

जल जीवन मिशन भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय (Department of Drinking Water and Sanitation) द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

मूल लक्ष्य और विस्तार

लॉन्च: 15 अगस्त 2019 (प्रधानमंत्री द्वारा घोषित)।

मूल समयसीमा: 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, BIS:10500 मानक के अनुसार)।

विस्तार: मूल लक्ष्य 2024 तक पूरा नहीं होने के कारण, 2025-26 के केंद्रीय बजट में मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है, साथ ही बढ़ा हुआ कुल बजट आवंटन।

कुल अनुमानित व्यय: ₹3.60 लाख करोड़ (केंद्र का हिस्सा ₹2.08 लाख करोड़)।

वर्तमान फोकस: केवल कनेक्शन नहीं, बल्कि कार्यात्मकता (functionality), जल गुणवत्ता, नियमित आपूर्ति, स्रोत स्थिरता (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) पर जोर।

फरवरी 2026 तक की प्रगति (आधिकारिक डैशबोर्ड और PIB अपडेट के आधार पर)

कुल ग्रामीण घर: लगभग 19.36 करोड़।

15 अगस्त 2019 की स्थिति: केवल 3.23 करोड़ घरों (16.72%) में नल कनेक्शन।

अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान: लगभग 12.59 करोड़ (JJM के तहत)।

वर्तमान स्थिति (9 फरवरी 2026 तक):

15.80 करोड़ से अधिक घरों में टैप वाटर कनेक्शन (लगभग 81.61% कवरेज)।

28 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट: 15.79 करोड़ (81.57%)।

दैनिक/हालिया: पिछले कुछ दिनों में 1-4 लाख प्रतिदिन जुड़ रहे हैं।

पूर्ण कवरेज वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: गोवा, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, दादरा-नागर हवेली एवं दमन-दीव आदि (कई 100% या लगभग 100%)।

बाकी चुनौतियां: कुछ राज्यों में (जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, पहाड़ी/जनजातीय इलाके, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) प्रगति धीमी; सामग्री लागत वृद्धि, भू-जल कमी, भौगोलिक कठिनाई आदि।

प्रमुख संशोधन और फोकस क्षेत्र (2025-26 के बाद)

बजट:

2025-26 में ₹67,000 करोड़ आवंटित (बाद में रिवाइज्ड अनुमान में कटौती हुई, लेकिन 2026-27 में फिर से मजबूत आवंटन ~₹67,670 करोड़)।

पिछले साल (2025-26) में बड़े पैमाने पर फंड अनस्पेंट रहे (~₹50,000 करोड़), जिससे कार्यान्वयन में देरी दिखी।

कार्यात्मकता मूल्यांकन (Functionality Assessment 2024): तीसरे पक्ष द्वारा सर्वेक्षण में पाया गया कि कनेक्शन वाले घरों में:

98.1% में टैप उपलब्ध।

86.5% में कार्यरत।

80.2% में पर्याप्त मात्रा।

83.6% में नियमित आपूर्ति।

76% में BIS मानक के अनुसार गुणवत्ता।

नए जोर:

जन भागीदारी (Paani Samiti, महिलाओं की भूमिका)।

स्रोत स्थिरता (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अमृत सरोवर, Catch the Rain अभियान)।

24x7 आपूर्ति और स्वचालन (स्काडा, IoT आधारित मॉनिटरिंग)।

Nal Jal Mitra कार्यक्रम (स्थानीय प्लंबर/टेक्नीशियन प्रशिक्षण)।

जल गुणवत्ता टेस्टिंग लैब और FTS (Field Test Kits) बढ़ाए गए।

2026-27 बजट में अतिरिक्त: 500 जलाशयों/अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, जल संरक्षण को कृषि से जोड़ना।

डैशबोर्ड और जांच कैसे करें

आधिकारिक पोर्टल: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx या https://jaljeevanmission.gov.in/।

अपना गांव/जिला/राज्य की रीयल-टाइम स्थिति देखें।

हर घर जल घोषणा के 3 चरण: कनेक्शन → सत्यापन → प्रमाणन।

संक्षेप में: फरवरी 2026 तक JJM ने ग्रामीण भारत में पेयजल पहुंच को क्रांतिकारी बदलाव दिया है — 16% से 81%+ तक — लेकिन अंतिम 18-19% घरों (मुख्यतः कठिन इलाकों में) को कवर करने और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए 2028 तक का विस्तार महत्वपूर्ण है। यदि आप दिल्ली या किसी विशिष्ट राज्य/जिले की स्थिति जानना चाहते है तो लिखकर कमेंट में बताएं