प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY), 

जिसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था, अब फरवरी 2026 तक अपने कार्यान्वयन के सक्रिय चरण में पहुँच चुकी है। यह योजना भारत के उन 100 जिलों के कायाकल्प पर केंद्रित है जो कृषि उत्पादकता और संसाधनों के मामले में पिछड़े हुए हैं।

नीचे इस योजना का विस्तृत और सटीक विवरण दिया गया है:

1. योजना का परिचय और विजन

यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme) के मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि को केवल 'जीवन निर्वाह' का साधन न रखकर इसे एक 'लाभदायक व्यवसाय' बनाना है।

 * अवधि: वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों के लिए (2030-31 तक)।

 * बजट: ₹24,000 करोड़ का वार्षिक परिव्यय (कुल ₹1.44 लाख करोड़)।

 * लक्ष्य: 100 पिछड़े कृषि जिलों का विकास और लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना।

2. जिलों का चयन और मापदंड

योजना के तहत जिलों का चयन अंधाधुंध नहीं, बल्कि तीन विशिष्ट वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किया गया है:

 * कम उत्पादकता: जहाँ फसलों की पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

 * कम फसल सघनता: जहाँ साल में एक से अधिक फसल लेने की दर 1.55 से कम है।

 * ऋण की कमी: जहाँ किसानों को बैंक ऋण (KCC आदि) मिलने में कठिनाई होती है।

> विशेष: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिले को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।

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3. कार्यान्वयन की रणनीति (Convergence Model)

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए कोई अलग से नया बुनियादी ढाँचा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक मंच पर लाती है।

निवेश का वितरण:

| क्षेत्र | आवंटन प्रतिशत | मुख्य उद्देश्य |

|---|---|---|

| सब्सिडी | 40% | बीज, उर्वरक और मशीनों पर छूट |

| बुनियादी ढाँचा | 30% | गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई |

| ऋण (Loan) | 20% | कम ब्याज पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण |

| प्रशिक्षण/बाजार | 10% | आधुनिक खेती की ट्रेनिंग और e-NAM से जुड़ाव |

4. प्रमुख लाभ और सुविधाएँ (फरवरी 2026 अपडेट)

फरवरी 2026 तक, इस योजना के तहत कई नई डिजिटल और भौतिक सुविधाएँ जोड़ी गई हैं:

 * मशीनीकरण पर सब्सिडी: धान रोपने की मशीन और आधुनिक कृषि यंत्रों पर ₹15,000 तक की अतिरिक्त बचत।

 * दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: इसी योजना के साथ ₹11,440 करोड़ का 'दलहन मिशन' जोड़ा गया है, ताकि किसान दालों की खेती की ओर बढ़ें। सरकार दालों पर MSP की 100% गारंटी दे रही है।

 * भंडारण सुविधा: पंचायत स्तर पर छोटे गोदामों का निर्माण ताकि किसानों को मजबूरी में फसल सस्ते में न बेचनी पड़े (Distress Sale रोकना)।

 * डिजिटल डैशबोर्ड: 'किसान ऐप' और जिला रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

5. पात्रता (Eligibility)

 * प्राथमिकता: छोटे और सीमांत किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है)।

 * समूह: किसान उत्पादक संगठन (FPOs), महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) और कृषि-स्टार्टअप।

 * क्षेत्र: चयनित 100 जिलों के निवासी किसान

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