वी बी जी राम जी योजना/ संशोधित मनरेगा

VB-G RAM G योजना का विस्तार से वर्णन

VB-G RAM G योजना, जिसका पूरा नाम विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है, भारत सरकार द्वारा 2025 में पेश किया गया एक नया विधेयक है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त (रद्द) करके उसकी जगह लेता है। मनरेगा 2005 में शुरू हुई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन VB-G RAM G योजना इसे और मजबूत बनाते हुए 125 दिनों तक बढ़ाती है, साथ ही डिजिटल एकीकरण, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास पर जोर देती है। यह योजना 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप है, जिसमें जल सुरक्षा, अवसंरचना विकास, आजीविका सुरक्षा और जलवायु लचीलापन जैसे क्षेत्रों पर फोकस है। योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार प्रदान करना है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, संपत्ति निर्माण करना और डिजिटल टूल्स के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएं

रोजगार की गारंटी: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी। यह मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है।

 कार्य के प्रकार

कार्य चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं - जल सुरक्षा (जैसे जल संरक्षण), मुख्य ग्रामीण अवसंरचना (सड़कें, पुल), आजीविका से जुड़ी अवसंरचना (कृषि संबंधित), और आपदा-रोधी ढांचे (जलवायु परिवर्तन से बचाव)।

भुगतान प्रणाली: 

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य। यदि 15 दिनों में काम नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

डिजिटल एकीकरण: योजना को 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' से जोड़ा गया है, जिसमें जीपीएस, एआई, बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग और रीयल-टाइम डैशबोर्ड शामिल हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रदर्शित की जाएंगी।

कृषि मौसम में छूट:

 कृषि के चरम मौसम (जैसे बुआई/कटाई) में अधिकतम 60 दिनों तक कार्य स्थगित किए जा सकते हैं, ताकि किसानों को प्रभावित न हो।

वित्तपोषण 

केंद्र-प्रायोजित योजना। फंड शेयरिंग अनुपात: सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य), उत्तर-पूर्वी/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र। अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग ₹1.51 लाख करोड़।

पारदर्शिता और निगरानी: सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य, शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर लोकपाल, और बहु-स्तरीय व्यवस्था।

संस्थागत ढांचा: केंद्र और राज्य स्तर पर रोजगार गारंटी परिषदें, संचालन समितियां, जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी।

मनरेगा से अंतर 

मनरेगा मांग-आधारित थी (श्रमिक काम मांगते थे), जबकि VB-G RAM G आपूर्ति-आधारित है (पूर्व अनुमोदित योजनाओं पर आधारित)। इसमें डिजिटल टूल्स और विकास पर अधिक जोर है, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि यह केंद्रीकरण बढ़ाता है और राज्यों पर बोझ डालता है। मनरेगा में केंद्र पूर्ण मजदूरी वहन करता था, अब साझा है।

पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए है। निम्नलिखित मानदंड लागू होते हैं:

परिवार स्तर पर: अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार पात्र है। परिवार में वयस्क सदस्य (18 वर्ष से अधिक) जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों।

प्राथमिकता समूह

महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), कमजोर वर्ग (जैसे सूखाग्रस्त या वन क्षेत्रों में रहने वाले) को विशेष प्राथमिकता। मनरेगा की तरह, कम से कम एक-तिहाई श्रमिक महिलाएं होनी चाहिए।

अन्य शर्तें 

परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में न हो या अन्य योजनाओं से लाभान्वित न हो रहा हो जो रोजगार से संबंधित हों। योजना अकुशल मजदूरी पर केंद्रित है, इसलिए कुशल कार्यकर्ता पात्र नहीं।

बहिष्कार: शहरी क्षेत्रों के निवासी या वे परिवार जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहते। कृषि चरम मौसम में स्थगन के कारण कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। यह मनरेगा से मिलता-जुलता है, लेकिन डिजिटल सत्यापन (जैसे आधार-लिंक्ड) अनिवार्य है।

जॉब कार्ड की प्रक्रिया (Job Card Process)

VB-G RAM G में जॉब कार्ड मनरेगा की तरह ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन अब यह डिजिटल रूप से एकीकृत है और आपूर्ति-आधारित प्रणाली पर आधारित है। प्रक्रिया निम्नलिखित है:

आवेदन कैसे करें: इच्छुक ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण (राशन कार्ड या वोटर आईडी), परिवार के सदस्यों की फोटो, और बैंक खाता विवरण। आवेदन निःशुल्क है और ग्राम सभा में चर्चा के बाद स्वीकृत होता है।

जारी करने की प्रक्रिया 

ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का नाम, फोटो और आधार नंबर शामिल होता है। बायोमेट्रिक सत्यापन (उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन) अनिवार्य है। कार्ड जारी होने में 15-30 दिन लग सकते हैं। डिजिटल रूप से यह योजना के एमआईएस (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) में अपलोड होता है।

नवीनीकरण (Renewal) 

जॉब कार्ड हर 5 वर्ष में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि परिवार सक्रिय है तो स्वतः नवीनीकृत हो सकता है। परिवर्तन (जैसे नए सदस्य जोड़ना) के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन दें।

रोजगार आवेदन: जॉब कार्ड धारक ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से काम मांग सकते हैं। यदि 15 दिनों में काम नहीं मिलता, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब कार्य पूर्व अनुमोदित 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' (जीपीएस-आधारित) से जुड़े होते हैं, इसलिए उपलब्धता स्थानीय योजनाओं पर निर्भर।

अन्य नोट: जॉब कार्ड की स्थिति साप्ताहिक रूप से ग्राम पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जाती है। फर्जी कार्ड या दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान है। संक्रमण काल में मनरेगा के पुराने जॉब कार्ड नए सिस्टम में माइग्रेट किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया मनरेगा से मिलती-जुलती है, लेकिन एआई और डिजिटल डैशबोर्ड से अधिक पारदर्शी बनाई गई है।

यह योजना अभी लागू होने की प्रक्रिया में है, और राज्यों को 6 महीने में अपनी योजनाएं तैयार करनी हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

. –*--*--*--*--*--