स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन

 भाइयों आज हम भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वच्छता योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free - ODF) बनाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा समग्र स्वच्छता संस्कृति विकसित करना है। मिशन दो भागों में विभाजित है: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-Grameen) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-Urban)।

फेज-1 (2014-2019) में मुख्य फोकस शौचालय निर्माण पर था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़कर 100% हो गया और 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) बने। फेज-2 (2020-2021 से 2024-2025 तक, शहरी के लिए 2025-26 तक विस्तारित) ODF स्थिति को बनाए रखने, ODF+ (ठोस-तरल कचरा प्रबंधन सहित) तथा कचरा मुक्त (Garbage Free) शहरों पर केंद्रित है। दिसंबर 2025 तक, मिशन ने 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया है, जिससे खुले में शौच की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। SBM-Grameen के लिए कुल निवेश 1.40 लाख करोड़ रुपये तथा SBM-Urban 2.0 के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा 36,465 करोड़) आवंटित है। यह मिशन न केवल बुनियादी ढांचा विकसित करता है बल्कि व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी तथा स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों से जन आंदोलन बन चुका है।

शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता एवं पात्रता

मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL), सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है:

ग्रामीण क्षेत्र (SBM-Grameen): प्रति IHHL ₹12,000 की सब्सिडी (केंद्र 60%, राज्य 40%)। उत्तर-पूर्वी राज्यों में केंद्र का हिस्सा 90%।

शहरी क्षेत्र (SBM-Urban): केंद्र से ₹4,000 से ₹6,667 तक (राज्य/ULB के अनुसार), मुख्य रूप से गरीब परिवारों एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के लिए।

पात्रता मानदंड:

मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार।

APL परिवारों में विशेष श्रेणियां: अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), छोटे-सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, विकलांग व्यक्ति, महिला प्रधान परिवार।

घर में पहले से शौचालय न हो (या क्षतिग्रस्त हो तो रेट्रोफिटिंग)।

आधार कार्ड, बैंक खाता (DBT के लिए लिंक), राशन कार्ड आदि दस्तावेज आवश्यक। सब्सिडी निर्माण के चरणों (जियो-टैगिंग फोटो अपलोड के बाद) में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

योजना की प्रगति (दिसंबर 2025 तक)

कुल शौचालय निर्माण: 12 करोड़ से अधिक (मुख्य रूप से ग्रामीण)।

ग्रामीण: सभी गांव ODF घोषित, अब ODF+ एवं संपूरण स्वच्छता पर फोकस; ठोस-तरल कचरा प्रबंधन में प्रगति।

शहरी: सभी शहर ODF, कई ODF+ एवं ODF++; ठोस कचरा प्रसंस्करण 80% से अधिक; लेगेसी वेस्ट का 58% रेमेडिएशन।

स्वास्थ्य प्रभाव

डायरिया जैसी बीमारियों में कमी, महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा में वृद्धि।

हालिया अभियान: स्वच्छता ही सेवा 2025 (17 सितंबर से 2 अक्टूबर) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में शहरों की रैंकिंग।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन मुख्य रूप से ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन (पंचायत/ULB के माध्यम से) भी संभव। फेज-2 में नए IHHL सीमित, लेकिन पात्र मामलों (क्षतिग्रस्त शौचालय सुधार या नए) में आवेदन स्वीकार्य।

1. ग्रामीण क्षेत्र (SBM-Grameen) के लिए:

आधिकारिक वेबसाइट: https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/

होमपेज पर "Citizen Corner" → "Application Form for IHHL" पर क्लिक करें।

DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, OTP वेरिफाई करें।

व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, आधार, बैंक खाता), दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करें; स्थिति IMIS डैशबोर्ड पर चेक करें।

ऑफलाइन: ग्राम पंचायत/ब्लॉक ऑफिस में सरपंच या स्वच्छता समिति से संपर्क करें।

2. शहरी क्षेत्र (SBM-Urban) के लिए:

आधिकारिक वेबसाइट: https://swachhbharaturban.gov.in/

"IHHL Application" सेक्शन → https://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/Index.aspx पर जाएं।

साइन अप/रजिस्टर: नाम, मोबाइल, ईमेल, आधार आदि से।

राज्य, जिला, ULB चुनें; IHHL निर्माण/कन्वर्जन का विवरण भरें।

दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करें; आवेदन सबमिट करें।

ULB से सत्यापन के बाद सब्सिडी।

ऑफलाइन: नगर निगम/पालिका ऑफिस में फॉर्म भरें।

आवश्यक दस्तावेज

 आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन/BPL कार्ड, फोटो, घर का प्रमाण (यदि आवश्यक)। महत्वपूर्ण: आवेदन निःशुल्क; हेल्पलाइन - ग्रामीण: 1800-111-555; शहरी: स्थानीय ULB। स्थिति चेक करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें। यदि ग्रामीण/शहरी एवं राज्य बताएं तो अधिक विशिष्ट सहायता संभव।

यह मिशन भारत को स्वच्छ, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है।

 विशेष

 योजना की सब्सिडी दो बार में दी जाती है पहले तब जब आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात गढ़ढे की खुदाई पूरी हो जाती है अथवा शौचालय की नींव का काम शुरू हो जाता है तब 50% धनराशि दी जाती है तथा शेष 50% धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्ण होने पर दी जाती है

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